ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ - ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਘਰਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਖੋਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਖਕੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ------ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਂ। ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਦੀ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਆਖ਼ਣ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਨਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗ ਸੜਕਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ
19% ਮਿੱਟੀ/ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਬੇਅਰਮੀ ਧਾਰ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ,ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੰਕਟ ਵਕਤੀ ਨਾ ਹੋਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 2000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ, ਰੇਹ, ਤੇਲ, ਬੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
Narayan Dutt <ndutt2011@gmail.com>
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ 8427511770
.jpg)
-
ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, writer
ndutt2011@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.