ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਠਾਏ ਕਈ ਮੁੱਦੇ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HASLA) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ।
ਲਗਭਗ 250 ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
HCS ਅਤੇ IAS ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ PGT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।
PGT ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ।
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, CCL (ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ) ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ HRA ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ACP, ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।