1200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਜਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਬੰਗਲੌਰ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 1200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇਵਨਾਹੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 380 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇਵਨਾਹੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਾਟਾ ਰਾਹੀਂ 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਰਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ) ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 1,777 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 1200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਰਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।