ਸਰਵਹਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 - ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 37-ਏ ਦੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ 94 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।