Punjab News: ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ! ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਤਪਾ ਮੰਡੀ,/ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 - ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ; ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ; ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ; ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮ, 2019, ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।
SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਅਪਡੇਟਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ-ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ
ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਰਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਅਸਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।