ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Trump ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
- ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ; 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
Babushahi Network
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 20 ਫਰਵਰੀ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ (Commerce) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਟੈਰਿਫ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।