ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ 'ਮੈਟਾ' (Meta) ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ 'ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ' (Username Feature) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ @Rahul123) ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (Privacy - ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (Cyber Crime), ਫਰਜ਼ੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ (Track) ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Verification) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।