ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੀਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ! ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ- Mann ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ NLDSL ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ 2026- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ULIP) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 'ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' (NLDSL) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤਾਕਾਯੁਕੀ ਕਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਟਰੈਕਿੰਗ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. (MSMEs) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 'ਈਜ਼-ਆਫ-ਡੂਇੰਗ-ਬਿਜ਼ਨਸ' ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ. (NLDSL) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ: ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਟਰੈਕ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ: ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।