Babushahi Special: ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਫੂਕਿਆ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਰੱਜਵਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਬੋਝ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 129 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬੁਖਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ 23 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 94ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚ 92ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ 52 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚ 26 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 25 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ,ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 14 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017 –18 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕ ਜਾਗੂੋ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 191 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 136ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 55 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 124 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2024-25 (ਮਾਰਚ 2025 ) ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 317 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂਫਲੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।