ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇਜਾਣ। ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ/ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।