ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 11 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਦ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ , ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ,ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5000/- ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੇਤਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਂਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ , ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।