ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ “ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ” ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਜਨਤਕ
ਤੀਹ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ “ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ” ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਔਕੜ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2026 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਨੇ ਤੀਹ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ — “Gangsterism and the Sleaze of Doing Business: Aggregating the Business of Extortion — Organised Crime’s New Gig Economy, and the Insecurity and Lawlessness It Breeds” (ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ “ਸੌਖ” ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ: ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀਕਰਨ — ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ)।
ਲਗਭਗ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ “ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰਾਨੀਕਲ” ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪਾਠਕ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਵਾਲਾ-ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ, ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ — ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ — ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਲੀਲ
ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਜਥੇਬੰਦਕ” ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ “ਮੰਡੀ” ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ “ਬ੍ਰਾਂਡ” ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ — ਰੇਕੀ, ਕੂਰੀਅਰ, ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਡਰਾਈਵਰ, ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ — ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਮੰਚ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੁੱਚੀਕਰਤਾ (ਐਗਰੀਗੇਟਰ) ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ — ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ
• ਧੰਦਾ “ਮਾਰਜਿਨ” ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕੀਮਤ-ਪੌੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹20,000; ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ₹4 ਲੱਖ; ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ₹3 ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਡਾਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ “ਵਸਤ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਝੰਜਟ; ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ “ਕਿਸ਼ਤ” ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ — ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦਾ “ਪ੍ਰੀ-ਲਾਂਚ” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
• ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.82 ਲੱਖ ਅਮਲਦਰਾਮਦ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ 4.91 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
• ਨਕਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
• ਹਿਰਾਸਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ — 1990 ਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲਗੀ ਜਾਅਲੀ ਸਟਾਂਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ; ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ “ਵਿਚੋਲੇ” ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ
ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 111 — ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਦੰਡ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ “ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ, ਇਹ ਧਾਰਾ “ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ” ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਕੜ, ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ — ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ — ਹੈ: ਇਸਤਗਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ “ਵੱਲੋਂ” ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਣਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ; ਕਿ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲਦਰਾਮਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਚ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧਤਾ
ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਵਜੋਂ kbssidhu.substack.com ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
ਸ. ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ — ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ; ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1992–96), ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਹੇ; ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਪੁੱਡਾ (1999–2002); ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ (1996–97); ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ “ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰਾਨੀਕਲ” ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ — ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਨੈੱਟਵਰਕ — ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
