Photo Credit- Social Media
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ AAP ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
Babushahi Network
ਜਲੰਧਰ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ’ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਸਟੇਟ’ ਜਾਂ ‘ਐਂਟੀ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
