ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
-ਕੀਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਬੱਚਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ 28 ਅਗੱਸਤ 2025- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿਚਾਲੇ ‘ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ’ (35P1-3omprehensive 5conomic Partnership 1greement) ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਯੂ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੀਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 98.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ 766 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਲਾਲ ਮੀਟ 52.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸੇਬ 34.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਕੀਵੀਫਰੂਟ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦ 9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 1.44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਆਪਣੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’