ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ: Supreme Court ਨੇ Punjab ਸਣੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Notice
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਚੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ (Illegal Felling) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
"ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ" - CJI
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਠੇ (Block) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ।
2. ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਰੂਪ: ਬੱਦਲ ਫਟਣ (Flash Flood), ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (Landslide) ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ।
3. ਨਵਾਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
MA