ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2021- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ .
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਸੰਗੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਐਮ.ਫਿਲ. ਤੇ ਖੋਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲਾਸ 1 ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 100 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 1158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 19-10-21 ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 8/11/21 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।