ED ਖਿਲਾਫ Warrant Officer ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਸੱਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਬਾਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਸਤੰਬਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Authority) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਗੂਆਂ—ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ—ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1:10 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
