ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਲਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ
-ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 2017 ਮੌੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
-ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜਨਵਰੀ 2026- ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ “ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ” ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌੜ ਧਮਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣਾ ਰਫ਼ਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।