ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ- ਧਨੇਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ , 2ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤ ਠੇਕਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 593 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਪਰੇਹਾਂ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1100/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 3,293 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 1264 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 3,338 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਜ਼ 0.96 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋੰਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
