ਰੈਗੂਲਰ DGP ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP(PIL)-252-2016) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 13.10.2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ *ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ* (2006) 8 SCC 1 ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 13.03.2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ (ਜੋ (2019) 4 SCC 13 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UPSC ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ (empanelment) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਕਾਰਜਕਾਰੀ" (acting) DGP ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13.10.2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
