ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ: ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2026: ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ। ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
“28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਹੱਦ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।”
ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ — ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ — ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਸੀਐਲਯੂ, ਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰਾਹੀਂ; ਦੂਜੇ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾ, ਕੀ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ-ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜਾ, ਕੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਂਗ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ-ਪਲਾਨ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਓਹੀ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ — ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌਖਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ — ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਬੰਦ ਸੀ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਭੜਾ, 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ — ਜਿੱਥੇ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। “ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
“ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕਨੀਤੀ ਵਾਲੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ — ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ-ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ,” ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।
- Download Babushahi App
-
-
