ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਰਹੇ ਬੰਦ

ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ , 27 ਅਗਸਤ 2026 : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਮਹਾਂਬੰਦ' ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ,ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਗਿੱਲ, ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੁਆਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਤੇਜ ਸਿੰਘ,ਡਾਕਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਲਾਲ, ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ

ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ' ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਦ ਉਨਤੀ ਕੋਟਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ,ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਰਪਾਠੀ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ,ਬਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਐੱਸਐੱਸਏ/ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp