ਜਗਰਾਓਂ: ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 20-25 ਫੁੱਟ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜਗਰਾਓਂ(ਦੀਪਕ ਜੈਨ)
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਮਲ ਚੌਂਕ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ, ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਰੁਣ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੋ ਪੈਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ 20-25 ਫੁੱਟ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।