Punjab News: ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬਦਲਾਅ: ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Babushahi Network
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲਰ (ਬਦਰੰਗ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚਾਵਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ (ਟੋਟਾ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 5 ਟਨ ਲਈ 210 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 3.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ 5 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 3.5 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜੀਰੀ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਗੁਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਵੀ 1 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚਾਵਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜੋ ਹੁਣ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
