ਦਿੱਲੀ 'ਚ Gen-Z ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ - 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ Student Power ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
53 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਰਹੀ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ- ਮੋਗੇ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :
-
ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ Gen-Z ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ' ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।
-
ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ (1972): ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਦਾ ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।
-
ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ: PSU ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
-
ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼: ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 14 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
-
ਬਿਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ: ਅੱਜ ਦੇ Gen-Z ਦੇ ਉਲਟ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
-
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ (1986): ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 'ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ।
-
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ: ਲੇਖਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ' ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ' ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹੋ :
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 53 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ' ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (PSU) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੀਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵਾਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ (ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ) ਠੰਢੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਝੱਲਿਆ ਸੇਕ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬਣੇ CIA ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਇਨਟੈਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਝੱਲੇ ਤਸੀਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੁਗਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ 4 ਦਿਨ CIA ਸਟਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ (MISA/DIR) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ।
Prithipal Singh Randhawa
ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Baljit Balli -1976-77 ( Durng Emergency )
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 'Gen-Z' ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਹੀ ਸਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਕਲ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਂਪੂ, ਰੇੜ੍ਹੇ-ਠੇਲੇ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੀਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ PSU ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1975 ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ 1977 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ PSU ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਆਖ਼ਰ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSU ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਲਈ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਰਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ PSU ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਹੁਣ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
24 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ੁਦ PSU ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਦਿਖੀ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ', ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
( ਨੋਟ : ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ )
26 ਜੁਲਾਈ, 2026
-
Baljit Balli, Editor-in-Chief , Babushahi News Network
tirshinazar@gmail.com
+91-9915177722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.