ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜੁਲਾਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
* ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
- Download Babushahi App
-
-
