Big Breaking: ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਬਲੋਕ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਉਖਾੜਨ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- Download Babushahi App
-
-
