ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Babushahi Network 

ਮਾਨਸਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ‘ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp