ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
---PAC ਵੱਲੋਂ NGT ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PAU ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (SUP) ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ NGT ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
PAC ਦੇ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
PAC ਦੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ, ਕਟਲਰੀ, ਸਟ੍ਰਾਅ, ਟਰੇ ਆਦਿ—ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟਾਕ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। PAC ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PPCB ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
PAC ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ
“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?”
ਕਮੇਟੀ ਨੇ PPCB ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟਾਕਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PAU ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
PAC ਨੇ NGT ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ Environmental Compensation (EC) ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ PPCB ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ Plastic Waste Management Rules, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ (Comprehensive Report) NGT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
PAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
