ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 Jan 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੁਆਰਾ ਚੋਪੜਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆI ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੱਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਟਲ ਚੋਪੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।