Babushahi Special: ‘ਲੀਡਰ ਲਾਣੇ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਬਿਆ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨਸਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਜੁਲਾਈ 2025: ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਓਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਡੁੱਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ‘ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਬਣੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ- ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖਲੋਣੋ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਸੀਵਰੇਜ਼
ਅਸਲ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੈਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ -ਚੌਹਾਨ
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਹਤ:ਵਿਧਾਇਕ
ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।