ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 15 ਮਈ 2025- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 21,338 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 29.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ।