ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 27 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ “ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18% ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ (ਅਸਥਾਈ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
