ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
GNDU ਦੇ VC ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਪਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਤਿਕਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।