ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ?
-ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕੋਚਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੈਦਾਨ, ਯੋਗ ਕੋਚ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ-2025’ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ 2026–27 ਤੋਂ 2030–31 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੋਣ, ਦੌੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਜੰਪਿੰਗ ਤੇ ਥ੍ਰੋਇੰਗ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੈਦਾਨ, ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੌੜਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਚਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਨੀਂਦ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਖੇਡ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਡ ਦਵਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖੁਰਾਕ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ।
ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ—ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ
ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ—ਜਿਵੇਂ ਕੋਚਿੰਗ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ—ਲਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਕੋਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਖਾਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੈਦਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੋਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਪੇਂਡੂ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਯਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੋਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਾਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੁੱਤੇ, ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ, ਕੋਚ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਗ਼ਮੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ, Staff Correspondent - Babushahi News Network, Ludhiana
bhangoo1164@gmail.com
9815752449
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.