ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ 11 ਕਲਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਕਸਿਤ, ਇਸ ਮਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 169.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨੀ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗੇ੍ਰਡ, ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ 11 ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 169.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 46 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਲਸਟਰ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 358.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 33 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਥਾਂ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।