ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
---ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਨਵੰਬਰ 2029
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਬਜਰੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 51 ਸਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਬਜਰੀ, ਅਧੂਰੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਿੱਲਰੀ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।