'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, 80 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ -ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ
ਕਿਹਾ-ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਟੂੰ-ਟੂੰ’ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਗੂੰਜੇ ਹਨ ਅਤੇ 37.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣ-ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 76.35 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,643.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 3,934.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 80.05 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,37,723 ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ’ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।