ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ; ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ NOC ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖਸੁਟ- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਜਗਰਾਉਂ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ/ ਦੀਪਕ ਜੈਨ) ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਕਲੰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਬਿਆਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਮੁੱਕਾ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 27 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਲ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ ਵੱਢੀ ਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।