ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਜੂਨ 2026 :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਏਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਲੋਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਲੋਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ।ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ-2+ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ,ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਡਕੌਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ,ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।