ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ,2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 377 ਅਧੀਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਝੀਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਲਾਅ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ਼, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਗਾਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੀਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 1970 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 377 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ, ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਝੀਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।