ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ: ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ
ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਖੋਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁਖਣਵਾਲਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 2023 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5702 ਸੀ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 5886 ਹੋ ਗਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ 4838 ਰਹੀ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਵੱਧ ਕੇ 5662 ਹੋ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ 5572 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5800 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 650 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 520 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 480 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 31.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ 19.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ 18.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 5572 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ 1478 ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 1640 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 952 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 ਅਤੇ Dowry Prohibition Act 1961 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਮ: ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ
ਪਿੰਡ:ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫਰੀਦਕੋਟ
ਮੋਬਾਈਲ: 7009529882
jagroop
-
ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ, writer
jgrup
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.