ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ।
ਪਟਿਆਲਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2026:-
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ Station Choice ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
