NGT ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2025 —ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।