ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
? ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ:
ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਉਦੇਸ਼: ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ।
ਏਜੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ।
ਰਣਨੀਤੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
? ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ:
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ: ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
⚖️ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।