ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 1 ਨਵੰਬਰ 2025- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ: ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਿਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।