Good News : ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ Last Date ਵਧੀ! ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ (Tax Audit) ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ (deadline) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (Chartered Accountants - CAs) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਨੇ ਆਡਿਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (Income Tax Return - ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (Central Board of Direct Taxes - CBDT) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 (Assessment Year 2025-26) ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਰੀਖ? (High Courts ਦਾ ਦਬਾਅ)
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ CBDT 'ਤੇ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ (High Courts) ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
1. ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ (Tax Audit Report - TAR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਸੀ।
2. 'ਵਕਫ਼ਾ' (Gap) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ CBDT ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ TAR ਅਤੇ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ (gap) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ (tax professionals) ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ (audited data) ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
3. ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CBDT ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ (taxpayers) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ deadline ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ?
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ (audit) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
1. ਕਾਰੋਬਾਰ (Business): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (annual turnover) ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। (ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ 95% ਲੈਣ-ਦੇਣ (transaction) ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਨਕਦੀ (cash) 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ)।
2. ਪੇਸ਼ੇਵਰ (Professionals): ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, CA, ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦ (gross receipts) ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ (taxpayer) ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (Income Tax Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 271B ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (penalty) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ/ਟਰਨਓਵਰ (total sales/turnover) ਦਾ 0.5% ਜਾਂ ₹1.5 ਲੱਖ (ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ (technical issue) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (personal emergency), ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)।