ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ
ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਯਾਤਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2025- ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਲਾਂਘਾ (Crossing) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੇਨ ਫੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਵਨ ਸਟੈਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-I ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
*FOB ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ*
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' (Right to Life) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, *"ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ' ਲਗਾ ਕੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ?* ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਟੜੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨ ਫੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਗੋਂ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਵੀ ਹੈ।"
*ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ*
ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (Grievance Number: MORLY/E/2024/0015289) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਓਬੀ (FOB) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, FOB ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ (feasible) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
*ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ?*
ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲਾ/Trespass) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ₹1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
*ਸਿੱਟਾ*
'ਵਨ ਸਟੈਪ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ FOB ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ PSHRC ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।