IPS Suicide ਮਾਮਲਾ: Chandigarh Police ਨੇ ਹੁਣ Court ਦਾ ਲਿਆ ਸਹਾਰਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Babushahi Bureau
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ([post-mortem]) 'ਤੇ ਬਣੇ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ IAS ਪਤਨੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ?
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (Chief Judicial Magistrate), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ:
1. ਮਾਮਲਾ: ਇਹ ਨੋਟਿਸ FIR ਨੰਬਰ 156 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP/SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ) ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ।
3. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ (merits) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ?
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ (forensic evidence) ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।