ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Waqf Amendment Act 'ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 (Waqf (Amendment) Act, 2025) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।
ਕਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
1. ਵਕਫ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਸੰਪਤੀ ਦਾਨ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
2. ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ" (Separation of Powers) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ।
3. ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ: ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ (State Waqf Boards) ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ (Central Waqf Council) ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?
1. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ।
2. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇੱਕ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
MA